दिल्ली में सीलिंग और तोड़ फोड़ से जुड़े अनेक कानूनी एवं अन्य  मुद्दों को लेकर  कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के आग्रह पर केंद्रीय कानून मंत्री  कपिल सिबल के शास्त्री भवन कार्यालय में तीनों नगर निगम के शीर्ष अधिकारीयों के साथ दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक बैठक हुई ! बैठक में उत्तरी नगर निगम के आयुक्त पी.के.गुप्ता, दक्षिणी निगम आयुक्त मनीष गुप्ता, पूर्वी निगम आयुक्त शकुमारस्वामी, नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर श्री शमशेर सिंह, तीनों निगम के चीफ लॉ अधिकारी, मुख्य अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे !

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री  के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली कैट के अध्यक्ष रमेश खन्ना, प्रदेश महामंत्री विजय पाल एवं प्रमुख व्यापारी नेता सुशील गोयल, देव राज बवेजा, विपिन आहूजा, शंकर लाल अग्रवाल, राम लाल, सतेन्द्र जैन, विजय गुप्ता, सतेन्द्र वाधवा आदि मौजूद थे !

हाल ही मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा सीलिंग से जुड़े सारे मुकदमों को नगर निगम के अपील ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित किये जाने के मुद्दे पर खंडेलवाल ने कहा की लगभग 700 मुकदमे ट्रिब्यूनल के पास भेजे गए हैं और इन मामलों के लिए केवल एक ट्रिब्यूनल है जबकि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है की एक वर्ष के अवधि में जल्द से जल्द इन मुकदमों का निपटारा हो जाना चाहिए ऐसे में एक ट्रिब्यूनल से इन मुकदमों का निपटारा होना मुश्किल है इस हेतु और ट्रिब्यूनल गठित किये जाएँ ! IMG-20130828-WA003सिबल ने इस बात से सहमति  व्यक्त करते हुए कहा की वे इस सम्बन्ध में तुरंत आवश्यक कदम उठायेंगे वहीँ दूसरी ओर नगर निगम भी अपने स्तर पर आवशयक कार्यवाही करे !

बैठक में फैसले लिए गए की तीनों नगर निगम से सम्बंधित व्यापारियों से जुड़े सीलिंग एवं तोड़ फोड़ सहित अन्य मुद्दों के त्वरित निपटारे के लिए चीफ टाउन प्लानर श्री शमशेर सिंह नोडल अधिकारी होंगे ! नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने कें आने वाली अनेक परेशानियों के मद्देनज़र निगम अधिकारीयों  ने बताया की उन्होंने ट्रेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया का काफी हद तक सरलीकरण कर दिया है और बहुत जल्द ही एक सरलीकृत प्रक्रिया को अधिसूचित किया जायेगा ! पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क पर व्यापारियों द्वारा एतराज उठाये जाने पर निगम अधिकारीयों ने उसे एक बार पुन नए सिरे से देखने का आश्वासन दिया ! निगम अधिकारीयों ने व्यापारियों से आग्रह किया की दिल्ली भर में पार्किंग लॉट बनाने हेतु व्यापारी वर्ग निगम की सहायता करे और ऐसे स्थान चिन्हित कर बताये जहाँ पार्किंग लॉट विकसित किया जा सकता है !

सिबल ने निगम अधिकारीयों से कहा की व्यापारियों की दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना बेहद जरूरी है और निगम अधिकारीयों को इस बात का ध्यान रखना होगा की मास्टर प्लान 2021 में उन्हें जो काम सौंपे गए है वो काम पूरे हों वहीँ दूसरी ओर थे नेशनल कैपिटल टेरिटरी कानून जिसमें 31 दिसंबर 2014 तक दिल्ली में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है की पूरी तरह पालना की जाए !

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